ब्रेकिंग : सड़क घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई, 4 अधिकारियों को सस्पेंड करने सदन में ऐलान, एक रिटायर अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश
रायपुर। डीएमएफ मद से सड़क निर्माण मामले में भ्रष्टाचार पर आज तीखी नोंकझोंक हुई। विधानसभा में आज डिप्टी सीएम और पंचायत मंत्री विजय शर्मा ने एक सड़क निर्माण में गड़बड़ी के मामले में 5 लोगों को निलंबित करने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ठेकेदार से वसूली करने और उसके खिलाफ एफआईआर करने की भी घोषणा की है। मामला दंतेवाड़ा जिला का है।
यह मामला सदन में प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने उठाया। उन्होंने पूछा था कि जिला निर्माण समिति, दंतेवाड़ा अंतर्गत डीएमएफ मद से स्वीकृत प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत कोरकोट्टी सड़क निर्माण कार्य एवं ग्राम हिरोली से हेल्प सेंटर तक पहुंच मार्ग भाग-1 व 2 की टेंडर/रिटेंडर कब-कब हुआ और इसकी लागत राशि कितनी है? कार्यादेश कब हुआ एवं उसकी एजेंसी व प्रोपाईटर का नाम, पता सहित बतायें? योजनांतर्गत मिट्टी कार्य अनुबंध के तहत् कितने घनमीटर की दर से किया जाना था और कितने दर से किया किया गया और कितनी लागत आयी? सड़क निर्माण अंतर्गत अनियमितता के संबंध में शिकायत प्राप्त हुयी है? यदि हां, तो क्या-क्या अनियमितता पायी गयी और उसके जिम्मेदार कौन हैं तथा उन पर क्या कार्यवाही, किनके द्वारा की गयी?
इस पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने बताया कि यह कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत डी.एम.एफ. मद में स्वीकृत नहीं है अपितु यह कार्य जिला निर्माण समिति को विशेष केन्द्रीय सहायता मद में स्वीकृत है। “बी.टी. सड़क निर्माण कार्य मुख्यमार्ग से कोरकोटी तक (भाग- 01 से 13 तक), तथा बी.टी. सड़क निर्माण कार्य मड़कामीरास से हिरोली हेल्थ सेन्टर तक 3.50 कि.मी. (भाग 01), बी.टी. सड़क निर्माण कार्य हिरोली हेल्थ सेन्टर से हिरोली कैम्प डोकापारा तक 3.50 कि.मी. (भाग 02) है। मंत्री ने इस मामले में शिकायत मिलने की बात स्वीकार की। बताया कि प्रथम स्तरीय जाँच कलेक्टर दन्तेवाड़ा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व की अध्यक्षता में 05 सदस्यीय टीम गठित कर करायी गई है, जिसकी भौतिक सत्यापन में अर्थवर्क, जी.एस.बी., डामरीकरण कार्य, डब्ल्यू.बी.एम. एवं सोल्डर कार्य, पुलिया सह रिटेनिंगवाल में अनियमितता का उल्लेख है।
चंद्राकर ने पूरक प्रश्न में भुगतान को लेकर पूछा, उन्होंने जानना चाहा कि क्या ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया है। इस पर मंत्री ने लागत दर से कम भुगतान की जानकारी दी। इसके बाद मंत्री ने बताया कि शिकायत के आधार पर 5 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
ईई अनिल राठौर सेवानिवृत्त हो गए हैं उनके विरुद्ध जांच की जा रही है। कार्यपालन अभियंता दामोदर सिंह सिदार निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। तारेश्वर दिवान एसडीओ निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। आरबी पटेल सहायक अभियंता निलंबित करके विभागीय जांच की जाएगी। एक उप अभियंता का निधन हो गया है। रविकांत सारथी उप अभियंता को निलंबित किया जा चुका है। ठेकेदार के खिलाफ वसूली और एफआईआर का आदेश हो गया है।